मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत महीने से चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल पर चुप्पी तोडी है। साथ ही घोषणा की है अब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 13 हजार रूपए का मानदेय मिला करेगा।
विदित है की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेतन वृद्धि तथा अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर थी। यह हड़ताल मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित हो रही थी। जिसका आने वाले चुनाव में शिवराज को खमियाजना भुगतना पड़ता।
भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से एलान किया की आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 13 हजार रूपए किया जाता है पहले उन्हें 10 हजार रूपए मिलते थे। इसके साथ ही मिनी कार्यकर्ता का मानदेय 6500 रुपए कर दिया है
इसके साथ ही यह भी घोषणा की है की सेवा पूर्ण होने पर आगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1.25 लाख रुपए की राशि मिला करेगी। और सहायिका को यह राशि 1 लाख मिला करेगी।
इसके अलावा जीवन बीमा भी मिलेगा।
जैसा की सभी जानते है की आगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन पर थी और यह राज्य के सभी जिलों में चल रहे थे।
इसमें उनकी कई मांगे थी जिनमें प्रमुख मांगे थी कि-
1. किसी भी शासकीय कार्य में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। सरकार कोई सा भी कार्यक्रम लेकर आए उन्हें घर घर जाने की या कैंप लगाकर बैठने की ड्यूटी दे दी जाती है जिसके लिए उन्हें अलग से रुपए भी नही मिलते है। सरकार अगर काम लेती है तो इसके लिए अलग से मानदेय दिया करे।
2. सभी आंगन बाड़ी कार्यकर्ता सरकारी नौकरी जितना या उससे अधिक ही काम करती है। तो उन्हे नियमित किया तथा उनकी वेतन कम से कम 20 हजार रूपए की जाए।
3. सरकारी नौकरी में मिलने बाली सभी सुविधाए दी जाए। इसके अलावा भी और कई सारी उनकी मांगे थी।
परंतु सरकार ने मांगो को लेकर मामू बनाने का काम किया है।
समझने बाली बात यह है एकमुश्त 13000 रुपए नही मिलेंगे हर साल 1 हजार रूपए की बढ़ोतरी होगी यानी की 13000 रुपए मिलने में 3 साल का लंबा वक्त लगेगा। इससे साफ दिखाई दे रहा है की 13000 चुनावी हथकंडा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है की मैने 3 बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढाया है। परंतु सोचने बाली बात यह है कि पिछले 16 साल से शिवराज सिंह ही तो मुख्यमंत्री है 16 साल में आगनवाड़ी महिलाओं के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए उन्हे नियमित कर देते। सम्मान जनक वेतन दे देते। परंतु ऐसा कुछ भी मुख्यमंत्री के द्वारा नही किया गया है।
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